काठमाडौं: संघीय संसद सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम- युएनडीपीसँग आगामी चार वर्षसम्मका लागि भएको सम्झौता लुकाएको पाइएको छ । विधायिकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग प्रत्यक्ष सहयोग लिन हुने वा नहुने बहस चलिरहेका बेला उक्त सम्झौता भएको खुलासा भएको हो । १० बैशाख २०७५ देखि १६ पुस २०७८ सम्मका लागि करिब ६४ करोड नेपाली रुपैंयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता भएको हो ।

युनडीपीको प्रोजेक्ट नम्बर ००४९६३५मा  रहेको यस  संझौतामा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराइ र युएनडिपीका कन्ट्री डाइरेक्टर रेनड मायरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  यो संझौता युएनडिपीको पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट अन्तरगत हो, जो सन २००८ देखि निरन्तर रहेको छ ।


। अहिले पनि संसदका लागि ३२ करोड ३१ लाख रुपैंयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको छ  । करिब तीन वर्षदेखि संचालित यो परियोजना सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ । यस योजनामा दातासँग जथाभावी सहयोग लिएको भनेर गत सातादेखि विवाद भइरहेको अवस्थामा यस नयाँ सम्झौता भएको खुलासा भएको छ । संसद सचिवालयले नयाँ संझौताबारेको सम्पुर्ण सूचना लुकाएको हो  ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले यो सम्झौताबारे सदनलाइ जानकारी गराउन माग गरेका छन्  । गुप्त राखिएको यस संझौता अन्तरगत संघीय तथा प्रादेशिक संसदलाइ प्रभावकारी तथा सहभागितमुलुक बनाउने गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने शीर्षकमा १६ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यस्तै संघीय र प्रदेशसभा सचिवालयहरुको क्षमता अभिबृदिका लागि १० करोड र संसदलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार तथा  संवादमुलक बनाउने प्रयोजनका लागि १२ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ विनियोजित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त महिला तथा पीछडिएका सांसदको क्षमता अभिबृद्धि गर्न १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

संसदका तर्फवाट हुने सम्झौताका लागि सचिवालय तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहने यस समितिको उपाध्यक्षमा उपसभामुख र सदस्यहरुमा संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव हुन्छन ।

जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संघिय संसदले दातासंग जथाभावी संझौता गरि आर्थिक सहयोग लिने निती कायमै राख्ने हो भने दाताको स्वार्थ र प्रभाववाट संसदलाइ मुक्त राख्न कठिन हुने छ ।