नयाँ अवस्थालाई विशेष रूपमा लिने गरिन्छ । नयाँ दिन, नयाँ वस्तु, नयाँ सुरुवात सबैलाई विशेष रूपमा लिइन्छ । यीमध्ये नयाँ वर्ष त्यसै पनि महत्वका साथ लिइन्छ । बितेको वर्षको समीक्षा र नयाँ वर्षमा योजना तथा कामना गरिन्छ वर्षको सुरुको दिनको डिलमा उभिएर । संसारमा बढी चलेको इस्वी सम्बत् २०१९ सुरु भएको छ । सन् २०१८ को वर्षभर संसारभर के कस्ता राम्रा काम भए, के कस्ता नयाँ खोज अनुसन्धान भए ? मानवीय कल्याणका लागि के कस्ता परिवर्तन भए ? र के कस्ता नराम्रा काम भए, के कस्ता प्राकृतिक विपत्ति आए, के कस्ता मानवीय कमजोरीहरू भए ? ती सबैको समीक्षा गरिंदै छ । अब नयाँ वर्षमा कस्तो अवस्था आउला ? के कस्ता नयाँ खोज गरिएला ? राष्ट्रहरूले कस्ता योजना बनाउलान् ? नयाँ वर्ष मानवीय उन्नयनका लागि कस्तो होला ? यी कुराहरूमध्ये धेरै त अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, यसै हुन्छ भन्न कठिन छ ।


। नेपालमा चलनमा रहेको नयाँ वर्ष त वैशाख १ मा पर्छ तर संसारमा चलेको नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा बितेको वर्षमा के–के काम भए तिनको समीक्षा र नयाँ वर्षमा के गरिएला भन्ने कुराको अनुमान गर्नु नराम्रो होइन । यसले व्यक्ति तथा राष्ट्र दुवैलाई पहिले भएका काम कस्तो गरियो ? के कस्ता राम्रा काम भए ? के कस्ता कमी कमजोरी भए ? तिनबाट कस्तो पाठ सिक्ने ? भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को, अब नयाँ वर्षमा कसरी अघि बढ्ने, कस्ता योजना अघि सार्ने भन्ने कुरा पनि कम्ती महत्वपूर्ण छैन । यसले भविष्यको बाटो कोर्न सहयोग गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ मा सुखी जनता समृद्ध नेपालको आफ्नो योजना रहेको बताएका छन् । उनले यो वर्षको अन्त्यसम्म देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने बताएका छन् । हेरौं नेपालको समृद्धिका लागि कसरी अघि बढ्ने हो । अहिलेसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्दा भने देश विकासले दु्रत गति लेला भन्ने कुरामा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् ।

सन् २०१८ को समीक्षा

दुई तिहाई बहुमतको सरकार

नेपालको समग्र अवस्थालाई हेर्दा सन् २०१८ वर्ष नराम्रो रूपमा लिनुपर्ने अवस्था त छैन तर पनि देशमा नयाँ काम सुरु भएर प्रगतिउन्मुख अवस्थामा अघि बढेको पनि छैन । बितेको वर्षमा संघीय संविधान कार्यान्वयनमा आयो । सो वर्ष केन्द्र र प्रदेश गठनसँगै संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । सो वर्ष नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बहुमतको सरकर बन्न सफल भयो । २ नम्बर प्रदेशमा बाहेक अरू ६ वटै प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो । जसले गर्दा देशले बलियो र स्थायी सरकार पायो । अझ केन्द्रमा त मधेशवादी पार्टी समाजवादी फोरमलाई सरकारमा समेटेर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्न सफल भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्ने भन्दै एउटै चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा होमिएका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी अन्ततः एकीकरण भए । एकीकरण भएर नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्न पुगेको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सो पार्टीका अध्यक्ष बनेका छन् । पार्टी माथिल्लो तहमा एकीकरण भए पनि तल्लो तहसम्म यी दुई पार्टीको एकीकरण हुन भने बाँकी छ । तल्लो तहसम्मको एकीकरण भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अर्को, शीर्ष नेतादेखि अन्य विभिन्न स्तरका नेताको व्यवस्थापन पनि पेचिलो नै छ ।

कांग्रेसका लागि सामान्य

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा भने बितेको वर्ष सामान्य नै रहेको देखिएको छ । सो वर्षभरि त्यस्तो उथलपुथल भएन । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेसन गराउन सकेन । पटकपटक समय थप गरेर थामथुम गरेको छ । शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच एकता रहेको सन्देश महासमितिमा दिइएको छ । अबको वर्ष त्यसले कस्तो रूप लिने हो यसै भन्न सकिन्न । अन्य गुट–उपगुटले कस्तो प्रभाव पर्ने हुन् भविष्यले देखाउने नै छ ।

सरकारका कार्य

सन् २०१८ मा सरकारले के कस्ता कार्य गर्यो ? सबैको चासोको विषय हो । सरकार सञ्चालन भएपछि अर्थतन्त्रका विज्ञका रूपमा रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो वर्षको मार्च महिनामा अर्थतन्त्रसम्बन्धी स्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । उनले सार्वजनिक गरेको सो स्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको उल्लेख गरेका थिए । गैरबजेटरी खर्च अत्यधिक भएको, काम समयमा न भएको तथा योजनाका लागि उपयुक्त बजेट व्यवस्था नगरिएको जस्ता अनेकौं कमीकमजोरी उल्लेख गरेका थिए । सो स्वेतपत्रको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्यो । पछि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो ध्वस्त नभएको देखाए । अर्थमन्त्रीले तथ्यांक तोतमोड गरेको देखियो ।

शक्तिशाली नेकपाको सरकार बने पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न सुरुदेखि प्रयास गरेन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्यो । बजेटको कार्यान्वयनको गति बढाउन आर्थिक वर्षको चैतमै यो वर्षको बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दासम्म १२ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको एक तिहाईभन्दा बढी समय बित्दा अत्यन्तै थोरै मात्र बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । कतिपय प्रदेशले त २ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सफल भएको देखिएको छ । स्थानीय तहले बजेट त खर्च गरिरहेका छन् तर खर्च अत्यन्तै अव्यवस्थित र असमानुपातिक देखिएको छ । जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले आफ्नो मनोमानी सडकमा बजेट खन्यायाएको देखिएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अस्वाभाविक रूपमा कर लगाएकोमा आमजनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश तथ स्थानीय सरकारले कृषिका अति सामान्य उत्पादनमा समेत कर लगाएको देखिएको छ । कर विवादमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारले हचुवाका भरमा कर लगाएको देखाएको छ । सरकारले लगाएको करबाट सर्वसाधारण पीडित भएको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा उछालिरहेकाले आमजनतामा अब विकासले छलाङ मार्ला भन्ने आशा गरिरहेका छन् । जनताले आशा गरिरहेको सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक विकास कस्तो भए होला ? सबैको चासोको विषय हो । सो वर्षको आर्थिक विकासलाई हेर्दा सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था देखिएको भने छैन । आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दा सरकारले विकास बजेटको अत्यन्तै न्यून हिस्सा खर्च भएको देखिएको छ । सो समयमा १२ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने बताए पनि यो समयमा निर्यातमा सुधार भएको छैन भने आयात द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ६ खर्बको आयात भएको छ भने नेपालबाट मात्र ३७ अर्बको सामान मात्र निर्यात भएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बाजार पनि अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा अघिलो वर्ष सरकारले जेजस्ता गफ गरिरहे पनि अर्ततन्त्रको विकासलाई गति दिन पूर्वाधार बनेको देखिएको छैन । अहिले देश सामान्य अवस्थामा चलेकाले उत्पादनमा केही सुधार त हुन सक्छ तर यही अवस्थाले उल्लेख्य प्रगति हुन कठिन छ । सरकारले अभि सारेका काम पनि सफल रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितामा कमी आएको छैन । मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिमा आर्थिक लोभ अस्वाभाविक देखिएको छ । अन्य अनियमितता रोकिएको छैन ।

भविष्यको आशा

सन् २०१९ सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाललाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने बताएकाले केही होला कि भन्ने आशा पलाउनु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन् । ती दुवै राष्ट्रले रेल निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सहोग गर्ने बताएका छन् । चीनले विभिन्न बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेदेखि अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएको छ भने भारतले पनि जल यातायातदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएको छ । यी कुरा पूरा भए नेपाललमा विकासले गति लिन सक्ला । अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका बारेमा चासो बढाएको छ । यो अवस्थाले अमेरिकाले विकासमा सहयोग गर्दै आफ्नो भूमिका बढाउन सक्छ । यसले विकासमा फाइदा पुर्याउन सक्छ तर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चेपुवामा पर्न सक्ने खतरा पनि बढ्ने देखिएको छ ।


प्रकाशित मितिः मंगलबार, पुस १७, १७:३६