गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तोकिएको समय अबधि भित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई सूची बनाएर जेल हाल्न निर्देशन दिएका छन् । ठेकेदाहरुलार्इ पहिला सच्चिने मौकादिने र त्यस पछि पनि ठेकेदारमा सुधार नआएको खण्डमा जेल हाल्ने निर्देशन उनले दिएका हुन् ।

नेपालमा चलिरहेका बिभिन्न बिकासका आयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही हुँदै आएको छ । जसका कारण देशले घाटा तथा जनताले प्रत्यक्ष सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । मुख्यतया जनतालाई सुबिधा दिनकाका लागि अगाडि बढाइने बिकासका योजना अन्तर्गत खानेपानी,सडक,भवन र पुल निर्माणका काममा ठेकेदारहरुको बढी लापरबाही हुँदै आएको छ।

ठेकेदारहरुले एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्दै कामलाई लब्याउने गरेको पाइन्छ ।


। उनीहरुलाई नयाँ ठेक्का आउने र आफुलार्इ फाइदा हुने हेतुले एक-अर्कालाई दोषारोपण गरेको पाइन्छ ।

सडक बिभाग,खानेपानी तथा बिधुत प्राधिकरण जस्ता सम्बन्धित निकायको एक-अर्कासँगको तालमेल नमिल्दा पनि यसको फाइदा उठाउन ठेकेदार हरुलाई सहज बनेको हो । सडक निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदारले खाने पानी र बिधुत प्राधिकरणलार्इ समस्या देखाउने गरेको पाइएको छ । सामान्य बाटोको बीचको पोल नहटाइएको, खानेपानीका पाइपहरुको समस्या देखाउँदै समेत ठेकेदारले कामदार नै नलगाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै खानेपानीका ठेकेदारले बिधुत प्राधिकरण र सडक निर्माण र बिधुत प्राधिकरणकाले सडक निर्माण गर्दै एकले अर्कालाई दोष देखाउँदै आएका छन्।

यदि कुनै ठाउँमा काम भौहालेको रहेछ भनेपनि त्यसको गुणस्तर एकदम नै खराब रहेको पाइन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामहरु पनि केहि महीनामै पुरानै अवस्था जस्तो समस्या देखिन थालिहाल्छ ।

सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखिएको नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड निर्माणले सर्बसाधारणले एकदम नै बढी सास्ती बेहोर्नु परेको छ । २ बर्ष भित्र सक्ने गरी सन् २०१५ अप्रिलबाट सडक स्तरोन्नकिको काम सुरु भएको थियो । तर १३ महीना पछाडि आईपुग्दा समेत करीब ८६ प्रतिशत काम मात्र सम्मपन्न भएको छ भने यो अवधिमा ४ पटक ठेक्काको म्याद थपिइसकेको छ भने अब पुनः पाँचौं पटक म्याद थाप्ने तयारी गरिएको छ ।

यसरी हरेक क्षेत्रमा ठेकेदारहरुले लापरबाही गरिदिदा सर्बसाधारणले सास्ती बेहोर्नु परेको र राज्यको बिकास काममा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको भन्दै गृहमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका हुन् । सम्पूर्ण ठेकेदारको र कम्पनिको बिबरण एकसाता भित्र पठाउन सबै जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पत्रपठाइएको गृहमन्त्रालय जनाएको छ । हरेक जिल्लामा चलिरहेका बिकासका आयोजनाको अनुगमन गर्दै सम्पूर्ण ठेकेदारको ठेगाना र फोन नम्बर सहितको बिबरण समेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।