काठमाडौं : सरकारले केसीको माग विपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत व्यवस्था ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै डा केसी १४ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। यसमको व्यवस्था गर्दै सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन सुरु गर्न जुम्ला हिँडेकै दिन सरकारले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ।


। डा. केसी अनशन सुरु गर्न बिहीबार जुम्ला हिँडेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले विहीबार प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत डा. गोविन्द केसीको माग र अध्यादेशको व्यवस्थाविपरीत सरकारले ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा डा। केसीका माग समेट्दै मेडिकल सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था थियो। तर सरकारले कडा व्यवस्था हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

प्रतिस्थापन विधेयकमा ऐन बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय राखिएको छैन।

यसबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न र अहिले सम्बन्धन दिँदै आएका दुई विश्वविद्यालय त्रिवि र केयुलाई थप सम्बन्धन दिन बाटो खुलेको छ । यी दुई विश्वविद्यालयले २० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । राजनीतिक दबाबमा सरकारले अध्यादेशमा भएका कडा प्रावधान हटाएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।