सरकारको शक्ति उसको नैतिक बलले निर्धारण गर्छ । उसले पाएको जनमतले उसको शक्ति निर्धारण गर्छ । जनमत त अति आवश्यक हो तर यतिले मात्रै सरकार शक्तिशाली बन्न कठिन छ । सरकारले जनमत पाएपछि यावत् कामको अनुमोदन कानुनी रुपमा त गर्नु पर्दैन तर देशका बौद्धिक व्यक्तित्व, नागरिक अगुवा तथा आमनागरिकको आँखामा उसको नैतिक मूल्य घट्न गयो र उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाए भने सरकारको नैतिक बल कस्तो अवस्थामा होला ? केही समययता केपी ओली सरकारका कामकारबाहीप्रति यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तित्वले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले सरकार नैतिक रुपमा बलियो हुन सक्दैन ।

केही समययता सरकारले काठमाडौंदेखि देशका अन्य विभिन्न स्थानलाई प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।


। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई सर्वसाधारणले प्रदर्शन गर्न नपाउने क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेपछि बौद्धिक जगतका साथै नागरिक अगुवाले सरकारको यस्तो कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् । भर्खरै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, केदारभक्त माथेमा तथा नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले सरकारको कामप्रति नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले चिकित्सा क्षेत्रलाई आमजनताको जीवनस्तर, उनीहरुको आयस्तर, जनसंख्याको चाप जस्ता कुरालाई ख्याल गरेर सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै जनमैत्री बनाउनुपर्नेमा आफैले जारी गरेको अध्यादेशका प्रावधानलाई हटाएर अघि बढ्न खोजेकोमा विरोध जनाएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरको विधेयक जनताको पक्षमा नभएर चिकित्सा संस्था तथा चिकित्सा व्यापारीको अझ भन्दा चिकित्सा माफियाका पक्षमा देखिएकाले उनीहरुले नैतिक प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारका यिनै कार्यको विरोध गर्दै स्वतन्त्र व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनमा बसेका छन् । उनको मागलाई सरकारले नेपालको प्रगतिको विरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । ‘काठमाडौंमा धेरै ठूला अस्पतालहरु छन् । ठूल्ठूला सरकारी अस्पताल काठमाडौंमै छन् भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका ठूला अस्पतालहरु पनि काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । काठमाडौंबाहिरका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्र अझै पनि गुणस्तरीय चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अहिले मेडिकल व्यापारीहरु काठमाडौंमै मेडिकल कलेज खोलेर अकुत फाइदा लिन चाहिरहका छन् । उनीहरुले आफ्नो अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोलेर मेडिकलसम्बन्धी कुनै पनि मापडण्ड पूरा नगरी मेडिकल शिक्षा दिन चाहन्छन् ।’ यो अवस्थालाई तत्काल रोकेर माथेमा आयोगलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने डा. केसीको माग छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वभीसी डा. केदारभक्त माथेमा आयोगले १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो भने मापडण्ड नभएका अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन स्वीकृति दिन नहुने सुझाएको थियो । सरकारले माथेमा आयोगको सुझावविरुद्धमा संसदमा विधेयक पेस गरयो । डाक्टर केसीले यसको विरुद्धमा अनशन बसिरहेका छन् । सरकारका गृहमन्त्रीले डाक्टर केसीको जनपक्षीय मागलाई तानासाही व्यवहार भनेका छन् । हुन त सबै क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ तर पनि सरकार जनताको पक्षमा नभई मेडिकल माफियाकै पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।

सरकारका यी सबै कार्यव्यवहारलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तानासाही कार्य भएको बताएकी छन् । अरु स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वका साथै नागरिक अगुवाले पनि सरकारप्रति नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सरकारको व्यवहारलाई तानासाही बताएको छ । प्रतिपक्षले गरेको विरोधलाई आफू सरकारमा नभएको आक्रोश मान्न सकिएला तर देशका विभिन्न क्षेत्रका विद्वान् तथा विषयविज्ञका साथै नागरिक अगुवाले सरकारका कामप्रति नैतिक रुपमा औंला ठड्याउनु गम्भीर हो । यसले अवश्य पनि सरकारको नैतिक बल कमजोर पार्छ ।

सरकारका कार्यव्यवहारप्रति सबैतिरबाट नैतिक प्रश्न उठेपछि वाम सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेताहरुलाई संयुक्त रुपमा एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारबाहिरबाट सरकारका काम कारबाहीको आलोचना भएको त छ नै पाटीभित्रबाट पनि सरकारका काम, काम गर्ने तरिका, यो आर्थिक वर्षको बजेट, त्यसले समेटेका क्षेत्र, बजेट विनियोनको अवस्था जस्ता कुरामा प्रश्न उठिरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार जनमतका आधारमा बलियो त हो नै तर त्यसका काम कारबाहीलाई लिएर आन्तरिक तथा वाह्य दुवै क्षेत्रबाट लगातार प्रश्न उठ्नु नैतिक रुपमा कमजोर हुनु नै हो । यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

वाम नेताहरुले संसदको कामलाई लिएर ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बच्ने थलो’ भनेर भाषण गर्दै आएकोमा अहिलेको सरकारले भन्ने एउटा काम गर्ने अर्कै भएको अवस्थालाई के भन्न सकिएला ? वामपन्थीहरुले त्यस्तै व्यवहार देखाउन खोजेका हुन् ? संसदमा त राष्ट्र र जनताका समस्यामा वृहत् छलफल गरिन्छ र ती विषयलाई व्यवस्थित गर्न संसदले नीति निर्माण गर्छ । सरकारको अहिलेको बोली र व्यवहारबाट आमनागरिकले अप्ठेयारो महसुस गरेका छन् । सरकारले विकास तथा समृद्धिलाई विशेष जोड दिन खोजेको होला, ती कुरा सैद्धान्तिक रुपमा ठीकै होलान् तर उसले अझैसम्म कुनै पनि रोडम्याप अगाडि ल्याउन सकेको देखिन्न । अझ सरकारले न विपन्नलाई माथि उठाउन खास काम गर्ने रोडम्याप बनाउन सकेको छ न दु्रत गतिमा उद्योग–व्यवसायलाई अघि बढाउने रोडम्याप नै ल्याउन सकेको देखिएको छ । प्रचार भने सशक्त बनाएको छ । अझ पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरु एक भएर जनआवाज तथा प्रतिपक्षी आवाजको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनु कतै वाम सरकारले गोयबल्स शैली अपनाउन थालेको त होइन ? सबै एक भएर प्रतिवाद गर्ने र लगातार प्रतिवाद गर्दा नभएको कामलाई पनि जनताबीच भएको बुझ्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहेको हो कि ? प्रश्न उठेको छ । यसले सरकारलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

अहिलेको वाम सरकार जनमतका हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली छ । उसले विकासदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रलाई माथि उठाउन जस्ता पनि निर्णय गर्न सक्छ तर ऊ ती विषयमा निर्णय गर्दा जनताको विरुद्ध र व्यापारी तथा माफियाको पक्षमा हुनु भएन । त्यसका लागि सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रलाई कता मोड्न खोजिएको हो सरकार सचेत हुनुपर्छ । ठूलो जनमत भएका दुई वामपन्थी मिलेर बनेको पार्टीको सरकार यसरी नैतिक रुपमा कमजोर बन्दै जानु राष्ट्रका लागि नै घाटाको विषय हो । सरकारको अहिले अवस्थालाई हेर्दा उसले आफूले प्रतिबद्धता जनाएका काम, निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन । बौद्धिक व्यक्तित्व र नागरिक अगुवाले त्यसमा प्रश्न उठाएका होइनन्, उनीहरुले सरकारका गलत काम र व्यवहारको विरोध गरेका हुन् ।