काठमाडौं‍‍‍: गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्र्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले काममा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको दोष नभई सरोकारवाला निकायले काम नगरेको भन्दै बचाउ गरेपछि गृहले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।

चीन जानुअघि महासेठले निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यवसायीको दोष छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले काम नगरेको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।


काम नगर्ने, समयमै काम नसक्ने तथा सके पनि कमसल सामान प्रयोग गर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई गृहले कारबाही गर्न खोजेको छ तर भौतिक मन्त्रालयले असहयोग गरेको छ ।

गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले गृहमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो ।गृहमन्त्रीले सो भेटमा कमसल काम गरेको पाइए तथा समयमै काम नगरेको पाइए कारबाही भोग्न तयार रहनुस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री महासेठले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्नु भन्दै व्यवसायीका पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

त्यस्तै यातायातमा विद्यमान सेन्डिकेट हटाउने निर्णय लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र गर्न सरकारले सेन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ ।भने सिन्डिकेट गरी मलेसिया कामदार पठाउने संस्थाहरूको खारेजी प्रक्रिया, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी अझै अनिश्चित बनेको छ।

यता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्था (गैसस) हरूलाई कडाई गर्ने सरकारी प्रयास पनि विफल भएको छ । सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न त्यस्ता संस्थाले चर्को दबाब दिएपछि सरकार पछि हेटेको हो ।