काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिनको समीक्षा गरेको छ । सरकारको सय दिनको गति सामान्य भएको र विसंगति भने धेरै भएको आरोप लगाएको छ।

आज कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक भिडियो विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सय दिनको गति सामान्य रहेको आरोप लगाएका हुन्।

सांसदको सपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री हुन मिल्थ्यो ? भन्ने प्रश्नबाट सुरु गरेका उनले भने, भगवानको नाममा, जनताको नाममा र कसैको नाममा पनि सपथ गर्नै नपर्ने ?

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा पुगेको सय दिन पुगेको छ। कर्णली प्रदेश वाहेक अन्य कुनै प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन यो सरकारको कमजोरी होइन र ? भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।


कांग्रेसले आफ्नो सरकार हुँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन नगर्नुमा पनि वाम सरकारकै हात रहेको भन्दै यसलाई पनि अर्को गल्ती भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएकोमा प्रतिपक्षीको हैसियतले राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने तर नराम्रा कामको आलोचना र खबरदारी गर्ने जनाएको छ ।

कांग्रेसको नजरमा सरकारका १२ गल्ती

१. सांसदको सपथ नै नखाई कसरी प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्न मिल्दथ्यो ? भागवानको नाममा, जनताको नाममा, ईश्वरको नाममा वा कसैको नाममा पनि सपथ नगर्नु  विसंगतीको कदम हो ।

२. नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ख बमोजिम तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनितका लागि गरेको सिफारिसलाई अनाधिकृत ढंगले अस्विकार गर्ने कर्म सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जो भयो। त्यसको पछिल्तिर मनोवैज्ञानिक दबाव र उत्प्रेरणा सरकारले गर्न लाग्यो त्यो विसंगती हो ।

३. अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउन सक्दछ भन्ने मान्यतालाई स्मृतिमा नराख्नु विसंगतीको तेस्रो कदम थियो सरकारको । एकातर्फ संघीयतामा मुलुक जाने र शक्तिको अधिकतम विन्यास मुलुकले लिने अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायहरुलाई गाभ्नतर्फ लाग्ने अर्को विसंगतीको कदम हो ।

४. कांग्रेसको पहलमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आउँदै गर्दा यो राष्ट्रघात हो भनेर करार गर्ने पार्टीकै नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहदाँ संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्विार गर्ने कुरालाई हामीलाई स्वागत गर्यो तर संविधानको संशोधन गर्ने भन्ने र तरंग ल्याउने, अल्मल्याउने र अनि यसलाई सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स बनाएर मधेश केन्द्रित दलहरुलाई संवाद गर्ने यो सरकारको ससंविधान प्रति र सरकारका मान्यता प्राप्त दलहरु प्रतिको व्यवहार विसंगती तर्फको अर्को बुँदा हो ।

५. स्वेत पत्रः नयाँ सरकार गठन भइसके पछाडि मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दै गर्दा नकारात्मक सुचकलाई मात्र प्रस्तुत गरियो। मुलुकके अर्थतन्त्र धरासायी छ, मुलुकको ढुकुटी रित्तो थियो भनेर देखाउन खोजियो। जबकि ढुकुटी रित्तो थिएन। मुलुकको धरासायी थिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाइसकेको छ। दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने कुन अर्थतन्त्रको जगमा थियो । यो ढुकुटी रित्तो थिएन तर निरासाजनक अवस्थामा देखाउनु गल्ती थियो ।

६. के कुनै पनि मुलुकको सर्वोच न्यायालयलाई नेतृत्वबिहीन बनाउन मिल्छरु सरकार बनेको सय दिन भइसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरिनु भनेको न्यायलयमाथिको अर्को अन्याय हो ।

७. निर्वातन भएको यतीको समय वितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशको अझैसम्म नामाकरण भएको छैन एकातर्फ । अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्रीहरु गुनासो गरिरहेका छन् आसन पाए शासन पाएन भनेका छन् प्रश्न सोध्ने वेला आयो । संघीयतामा गएपछि प्रदेशलाई सशक्त पार्नुपर्ने र बजेट एेनकानुन र वजेट ल्याउन नसक्नु अर्को विसंगति

८. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदा त्यो बेला जेजस्तो चित्र चरित्र प्रस्तुत भयो नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसले उग्रराष्ट्रवाद शैली यसले खण्डित गरेको छ। चुनाव अगाडि उग्र राष्ट्रवादको खण्डन गरेको छ। ओलीको राष्ट्रवाद पनि मोदी आएसँगै बिसर्जित गरेको छ।

९. कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रुपमा मानिन्छ । यो सरकारले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिराउने गरी विभिन्न भूमिका गरेको छ। ११० दिनकोबीचमा कर्मचारीको मनोबल बढाउने दायित्व भुल्दै सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।

१०. केहि समय अगाडि सम्माननिय प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा कांग्रेस अब प्रतिपक्षी होइन। एउटा समय थियो नेपाल देशमा भनिन्थ्यो त्यउहि मानशिकता प्रधानमन्त्रीको मानसिकतामा पसेको होला । सबै नेपाली कम्युनिष्ट भन्ठाने होलान। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी हुन्छ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रुपमा सरकारको विसंगित पेश गर्दैछौ।

११. चुनावअघि हाम्रो सरकार बनेपछि अतिआवश्यक मुल्यलाई नियन्त्रण गर्छौ, घटाउनेछौ वा नियन्त्रण गर्नेछौं । तर सरकार बनेको यो सय दिनमा सरकारको व्यक्तित्वले सगरमाथाको उचाइ लियो कि लिएन थाहा छैन। तर बजारमा अत्यावश्य वस्तुको मुल्यले भने घनघस्याको उकालो कट्नै लागेको अवस्था छ ।

१२.  सय दिनकै बीचमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्ष १० वर्ष भनिएको नीति कार्यक्रम १ वर्षलाई गरिन्छ । त्यहाँ पुग्ने भनिएको छ तर कसरी पुग्ने भनिएको छैन । नीति राम्रो छ। कार्यक्रम शुन्य। बलियो भनेको सरकारले एक्यवद्धता प्रस्तुत गर्न नसक्नु देशकैलागि दुर्भाग्य भएको छ ।

 भिडियो –