वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार विस्तारपछि मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सरकारले गर्ने कामलाई विशेष बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नो सरकारमाथि ऐतिहासिक अभिभारा भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न भ्रष्टाचार, कर्तव्यबाट च्यूत र काममा कुनै पनि बहानाबाजी आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले सरकारले अब देखिने गरी काम गनुपर्ने पनि भनेका छन् । सरकार विस्तापछि आइतबार सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली तथा २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न असाधारण सक्रियतासाथ काम गर्न निर्देशन दिए ।


प्रधानमन्त्रीले आफूले पदभार सम्हालेपछि यस्ता निर्देशन दिनु स्वाभाविकै हो तर मन्त्री र सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालन गर्लान् ? नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार काम गर्ने वातावरण राष्ट्रमा छ र ? अब त्यस्तो लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशको विद्यमान शासनसंयन्त्र कसरी व्यवस्थित गरेर लगिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थालाई मिहिनरूपमा हेर्दा कर्मचारी संयन्त्रमा खुला पार्टीकरण र त्यसलाई अभ्यास गर्न विभन्न युनियनहरू सक्रिय छन् । यसमा वाम पार्टी नजिक रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या ठूलो छ ।

अहिले कर्मचारी तन्त्रमा आफ्नो अनुकूल अथवा पार्टी मिल्ने मन्त्री आए कर्मचारी सरुवा, बढुवा र सुविधा मिलाउन दलालीका रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । कर्मचारीले विशेषज्ञता हासिल गरेर आफ्नो जिम्मेवारीको काम व्यवस्थित र समयमा गर्न प्रयास गर्नुको साटो त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, आफू मातहतका निकायका लागि समयमा बजेट निकासा नगर्ने, समयमा कामको निर्देशन र अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिसमेत हावी छ । अझ कमाउ क्षेत्रमा आफू अनुकूल व्यक्ति पठाउने र मन्त्रीका लागि रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । सुरक्षा निकाय पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछूत छैनन् । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेशले मात्रै काम गर्न कठिन छ । त्यसका लागि सबै मन्त्रीहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले लाभका लागि सम्बन्धित विज्ञ कर्मचारीलाई हटाएर आफू नजिक र आज्ञाकारी कर्मचारीलाई स्थान दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुनु आवश्यक छ । अब यस्तो प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आउला ?

प्रधानमन्त्रीले अहिले समग्र नेपालको मुहार परिवर्तन गर्ने बताइरहेका छन् । वामपन्थीको दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकार बन्न सफल भएको समयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएर प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने हो भने यो सम्भव छ । त्यसका लागि भने मन्त्रीहरूको ज्ञान, दृढता, कार्यकुशलता, इमान्दारिता र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न विशेषज्ञको सहयोगी समूह तयार गर्नु अति आवश्यक छ । ओली सरकारले अहिले अर्थमन्त्री सही त छानेको छ तर अरू मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको कार्यकुशलता र व्यवहारमा विशेष सुधार हुन नसक्ने हो भने कुनै पनि उपलब्धि हुन कठिन छ । अरू मन्त्रीले पनि आफ्नो जिम्माका मन्त्रालयसम्बन्धी विशेष ज्ञान राख्नु आवश्यक छ ।

अहिलेको मुख्य काम भनेको मन्त्रालय, विभागलाई व्यवस्थित र कार्यकुशल बनाउने, मन्त्रीहरू राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रूपमा लागिरहने हो । धेरै मन्त्रीहरू पहिले पनि पटक–पटक मन्त्री बनेकाले कामप्रति विशेष ज्ञान, कार्यकुशलता र इमान्दारिताभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण गरिरहने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ । यसमा सुधार नगरे प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका कुरा पूरा हुनसक्ने छैनन् ।
नेपालको ठूलो कमजोरी भनेको विकास बजेट अति न्यून मात्रामा खर्च हुनु हो । त्यसमा कर्मचारी र मन्त्री बन्नेहरू दुवै जिम्मेवार छन् । विकासमा छुट्याइएको बजेट नै खर्च नभएपछि तीव्र विकास कहाँबाट हुने ? अझ खर्च नभएको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने, टाठाबाठा मन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति बेवास्ता गर्ने राष्ट्रको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा जसरी पनि बढी बजेट पार्ने प्रवृत्ति छ । ओली सरकारले यो प्रवृत्तिलाई परिर्वतन नगरेसम्म अहिलेसम्मको अवस्थामा सुधार हुन कठिन छ । विकासमात्रै होइन सुशासन र समावेशितामा पनि सुधार हुन सक्ने कुरै भएन ।

-भेषराज पोखरेल