काठमाडौँ : मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने एक सय विधेयक आउँदो असोज २ भित्र बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले चासो नदिँदा संसद् कामविहीन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा ‘बिजनेस’ विहीन भएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार बजेटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् कामविहीन भएको बताए । ‘सदनलाई बिजनेस चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसकें,’ महराले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सरकारले आठवटा विधेयक पठाउने चरणमा रहेको जानकारी आएको छ ।’

महराले बजेट अधिवेशनअघि सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा असार अन्तिममा सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने थियो ।


। सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिएपछि संसद्समेत नियमित सञ्चालन हुन नसकेको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।