बनेपाः स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तह (६ नगर र ७ गाउँपालिका) ले वर्षभरिमा दिएका सेवा-सुविधाप्रति स्थानीय नागरिकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नगररगाउँपालिकाको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै समृद्धिको अभियान थाल्नुपर्नेमा विगतकै वृद्धभत्ता बाँड्ने, टोल घुम्ने र सिफारिस गर्नेभन्दा माथि उठ्ने क्रियाकलाप भएको देख्दिनँ’, धुलिखेल नगरपालिकामा २०५४ सालको निर्वाचनपछि २०५८ सम्म नगर परिषद्को अध्यक्षता गर्दै आएका तत्कालीन जनप्रतिनिधि दयाराम महतले भने।

तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिका÷साविक गाविसमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि मन्त्रालयका आदेश, निर्देशन तथा परिपत्रको पालना गर्दै सेवा दिनुपर्ने अवस्था थियो।


। ‘तर यतिखेर संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन।

हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग(यौं। बाँकी कार्यकालमा नगर तथा गाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्’, महतले भने।

‘संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन । हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग(यौं, बाँकी कार्यकालमा नगररगाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पु(याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्।

संविधान र ऐनले स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गन अधिकार दिँदासमेत जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझ्न नसक्नु विडम्बना भएको स्थानीय राजनीतिकर्मी पृथ्वी थापा बताउँछन्। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएलगत्तै एक दशकसम्म धुलिखेलको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेर नगर हाँक्नेमध्येका एक सदस्य हुन् उनी।

राजनीतिक दलले मिलेर खाए भन्ने आरोप आइरहँदा हामीले धुलिखेल नगरपालिकामा एक दशकमा भएगरेका कामहरूको श्वेतपत्र जारी ग(यौं। नगरलाई समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक मार्गचित्रहरू तयार ग(यौं। तर, त्यसबखत एउटा निर्णयले काम गर्नु भन्ने आदेश रहे तापनि कतिपय निर्णय गर्नलाई बाधा थियो,’ उनले स्मरण गरे।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न कुनै बाधाअड्चन नरहेको थापाको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको अधिकार संविधानको सूचीमा स्पष्ट उल्लेख छ। अहिले पनि विगतमा गरिरहेको कामलाई मात्र निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ। संविधानले नै स्थानीय सरकारको मान्यता र अधिकार दिँदासमेत जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेका छैनन्’, उनको टिप्पणी छ।

जनताप्रति उत्तरदायी भएका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखसहित वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे।

हुन पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार वर्षभरि नै विषयगत कार्यालयहरू गाउँ/नगरपालिका मातहत जाने क्रम जारी रह्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुसेवा, कृषि विकास र महिला विकास कार्यालयहरूको आंशिक काम यतिखेर पालिका मातहत गइसकेका छन्।

कार्यालयले समेत आंशिक रूपमा मात्रै काम गर्दै आएका छन्। शिक्षाअन्तर्गत तलबभत्ता र छात्रवृत्ति वितरणमात्र भइरहेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।