काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।

वीर अस्पतालले निजी ‍औषधी पसललाई सटर भाडामा दिँदा ‍सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा ‍औषधि खरिद गर्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले वीरलगायतका सरकारी अस्पतालमा व्यक्तिलाई औषधि पसल गर्न भाडामा सटर दिनु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।


। ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ अनुसार गुणस्तरयुक्त औषधि पसल वीर अस्पताल आफैले सञ्चालन गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधि अनिवार्य दिने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।