काठमाडौंः ‘थापाथली प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटदेखि वागमती किनारमा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नू र अनधिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न– गराउन नदिनू’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थान संरक्षण गर्न आदेश दियो।

स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो।  सोही वर्ष असार २९ मा वागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भयो तर दुवै आदेश कार्यान्वयन भएनन्।

२०६८ वैशाख १९ मा वागमती र सहायक नदीमा फोहोर फाल्न, बालुवा झिक्न, मापदण्डविपरीत घरटहरा निर्माणमा रोक लगाउन आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिवेदन माग्यो।


यस्तै २०७० फागुन ११ मा नदीको सीमांकन गर्न र अव्यवस्थित बस्ती नदी किनारबाट अन्यत्र सार्न सरकारका नाममा अर्को आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएका यस्ता निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा सरकार अटेरी बन्दै आएको छ। बाटोघाटो, नदीनाला, सार्वजनिक जग्गा जस्ता सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको हो।नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।