काठमाडौंः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिन्छन् । अहिलेको बजेट बनाउँदा उनी सस्तो लोकप्रियतातिर नलागेर नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थालाई ख्याल गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिएको हो । उनले तत्कालको सस्तो लोकप्रियतातिर नलागेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटो हिंडाउन चाहेको धेरैले महसुस गरे । यति हुँदाहुँदै पनि उनका कतिपय निर्णय फितला देखिएका छन् । हालै धितोपत्र कारोबारमा लगाउन प्रस्ताव गरेको करमा भने उनी चुकेका छन् । बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित मूल्यलाई आधार मानी पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रेपछि उनी यो प्रावधान नै स्थगित गर्न बाध्य भएका छन् ।


सेयर लगानीकर्ताले मंगलबार सेयर कारोबार ठप्प पार्दै बुधबार पनि विरोधलाई निरन्तरता दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थामा कारोबार हुने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । सधै ४ घण्टा चल्ने सेयर कारोबार बुधबार अर्थ मन्त्रालय पछि हटेपछि डेढ घण्टा मात्र कारोबार चलेको हो । सेयर कारोबारी र सरकारबीच भएको मंगलबारको छलफलमा सरकार कडारूपमै जाने मुडमा देखिएको थियो । बुधबार पनि आन्दोलनले कारोबार ठप्प भएपछि सरकार नरम बन्न बाध्य भएको हो ।

सरकारले धितोपत्र बजारकोे समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यहाँसम्मका लागि सेयरबजारको अहिलेको गतिरोध हटेको छ । कार्यदलको सुझाव कस्तो आउने हो त्यसले यी १५ दिन पनि कारोबारीका लागि शंसयकै अवस्थामा रहनेछन् । यस्तो शंसयको अवस्थामा सेयर कारोबारलाई आफ्नो अनुकूल मोड दिन सक्ने र कार्यदलको मानसिकता अनुममान गर्न सक्ने ठूला लगानीकर्ताले राम्रै फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरूले साना तथा मझौला सेयर कारोबारीबीच विभिन्न हल्ला फैलाएर सेयर कारोबारलाई तल–माथि गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । सरकारको नीति निर्माण गर्दा सानो गल्तीले सर्वसाधारण मारमा पर्ने अवस्था आएको विज्ञको धारणा छ ।