काठमाडौंः वामपन्थी सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने बजेटको अवधारणा समेटिएको पूर्वबजेट (प्रि–बजेट) संसदमा छलफल गराएको छ । छलफलमा सांसदहरूले बजेटका अन्य पक्षलाई बेवास्त गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रमक बढाएर बजेटमा व्यवस्था गर्न लबिइङ गरेका छन् । सांसदहरूले बजेटका अन्य पक्षमा खासै चासो नदिएर निर्वाचन क्षेत्रको बजेटमा मात्र प्राथमिकता दिएपछि अर्थमन्त्रीले प्रि–बजेट छलफल निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र भएको बताएका छन् । उनले नयाँ परिवेशमा पनि सासदहरूले निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि जबाफ दिएका छन् ।


अर्थमन्त्रीले बजेटमा तीन तहका संरचनाको अवस्था र विकासलाई अघि लिएर जानुपर्ने अवस्थामा सांसादहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिन खोजेको बताएका छन् । प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले २०५२ सालबाट सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र तीन वर्षअघिबाट सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । यसलाई अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएको पाइएको छन् ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रि–बजेटका विविध संरचनागत स्वरूप र नीतिगत अवधारणामा छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले पाउँदै आएको निर्वाचन विकास कार्यक्रमको बजेट अझ बढाउनुपर्ने अवधारणा राखेका छन् । जुन संविधानको मर्मविपरीत र तीन तहको राज्य संरचनाको विरुद्ध हुन जान्छ । अहिले प्रदेशले आवश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न कठिन परिरहेको छ भने स्थानीय तहले त अझ बढी समस्या झेलिरहेका छन् । स्थानीय तह आफ्नो क्षत्रमा विकास गर्न स्वायत्त छन् तर गाउँपालिका धेरैका भवनै छैनन्, वार्डका भवनहरू हुने कुरै भएन । विषयगत विभागहरू पालिका अन्तर्गत रहेर जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिनुपर्नेमा तिनीहरूका कार्यालय भवन नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न कठिन परिरहेको छ । धेरै तहका त्यस्ता कार्यालय एउटा कोठामा मात्र सञ्चालन गनुृपर्ने अवस्था छ । ती कार्यालयका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट छैन, अर्को, तिनीहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था नै छैन । त्यस्तै, विकासका अनेकौं काम गर्न स्थानीय तहले थारै बजेट मात्र पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नो मातहत खर्च गर्न पाउने बजेट बढाउन दबाब दिन् सघीयताविरोधी कार्य हुन्छ ।

अहिलेसम्म सांसदहरूले पाउने त्यस्तो बजे दुरुपयोग भइरहेको छ । केही अपवादबाहेक अहिलेसम्म सांसदहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा खर्च गरेको देखिएको छ । यसलाई तथ्यांक विभागले पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । अहिलेसम्म सांसद विकास कार्यक्रम बापत १० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बापत ३ करोड बजेट छुट्याइँदै आएको थियो । यो बजेट स्थानीय तहले पाउनुपर्ने स्जानीय जनप्रतिनिधिले बताइरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, सांसदले आफना निर्वाचन क्षत्रको विकास गर्न भन्दै बजेट लिएर जाँदा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने भनाइ राख्दै आएका् छन् ।

सरकारले सांसदले मागेजस्तै पहिले दिंदै आएको बजेटमा अझ वृद्धि गरेर दिने हो भने एक त स्थानीय तहमा बजेट अभाव हुन्छ अर्को स्थानीय तह र केन्द्रबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको दुरुपायोग पनि अझ बढेर जाने जान्छ ।