काठमाडौंः यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।


। आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अब यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

उनले भने, यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस् । राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मुल्य पाउनुपर्ने बताए । सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्ष पछि तिर्न मिल्ने बनाउनभन्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको उनको आरोप थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा विक्री गरेर खाने भाँडो बनेको बताए । निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको बताए ।

यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको उनले बताए । यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भएपनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको उनले माग गरे ।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ती जनाए । उनले यातायात व्यवसायीको तत्कालको मागबारे जानकारी गराए ।

महासंघका महासचिव नेपालले पाँच बुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले यातायात व्यवसायी ठुलो मारमा परेको बताए । यस्तै अवस्था भए यातायात क्षेत्रको असरले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने औल्याए ।

प्रेस विज्ञप्ती

मिति २०७७ साल आषाढ २५ गते विहिवारका दिन नेपाल सरकारको मंन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने गरी नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननिय मंन्त्रीज्यूले दिनु भएको अभिव्यक्ति प्रति यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालद्वारा विभिन्न समयमा राज्यको विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएका मागहरुलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई सहयोग गर्न चाहदा चाहदै पनि सरकारले व्यवसायीहरुसँग कुनै आपसी संवाद नै नगरी ल्याएको एकपक्षीय निर्णयलाई यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल पूर्ण रुपमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारसँग यस महासंघले राखेका मागलाई तत्काल सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछ । तपशिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरुमा सहमति भएमा यस महासंघ सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सहमति जनाउँदछ ।

तपशिल

१. सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण साधनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था सहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. बैंक किस्ता तथा व्याजमा पूर्ण तालिकिकरण हुनु पर्ने ।

(क) चार महिनाको वन्दावन्दी अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(ख) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने ।

३. कागज पत्र कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट लगायत नेपाल

सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने

गरी म्याद थप हुनुपर्ने ।

४. बन्दावन्दी अवस्थाको वीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने ।

५.उल्लेखित मागहरु तत्काल सम्बोधन भएमा यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चावी सम्बन्धीत निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण समेतको जिम्मा नेपाल सकारले लिई सार्वजनिक यातायातनै सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी सरकारद्वारा राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दछौं ।

भरत नेपाल

महासचिव

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं

मितिः २०७७/०३/२६


प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार २६, २०७७, १६:५८