काठमाडौं: लामो समय देखि चल्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको थियो । साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको तयारी विफल हुने देखिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिले अझै केही समय माग गरेपछि साउन एकबाटै सिण्डिकेट नहट्ने भएको हो ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमार्फत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।


। उक्त निर्णयबाट वर्षैाँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाउन चालको कदम देखि नै यातायात व्यवस्थापन कम्जोर हुँदै गएको छ । सरकारले बसपार्क बाट  समितिको टिकट काउन्टर हटाए देखि सर्वासाधारणले टिकट पाउन असहज भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तै ठूला यातायात समितिहरु अझै पनि कम्पनी मोडेलमा जान तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सिन्डिकेट समयमा अन्त्य गर्न नसक्नु ठूला यातायातलाई सिन्डिकेट कायमै राख्न प्रोत्साहन गर्ने कदम सरह हुनेछ । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन अपनाएर भए पनि अहिले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ ।  समितिको अनुपस्थितीले उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन अपनाएर तोकिएकै समयमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

सवारीसाधनहरु यात्रु बढी हुने र सहज सडक भएको गन्तव्य तर्फ बढी केन्द्रित हुने सभावना रहेको हुँदा ग्रामिण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनमा कमि आउन सक्छ । यसै गरी यात्रु धेरै पाइने समय छनौट गरी गाडी छुट्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरुको उचित व्यवस्थापन गरेर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई  तोकिएकै समयमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न  जरुरी छ  ।