काठमाडौंः संसदीय समितिले नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा अतिक्रमित क्षेत्रका विषयमा भारत सरकारसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि गत कात्तिक २५ गते प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था समितिले पनि सीमाको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको भू भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।


। समितिले अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि तत्काल पहल गर्न भनेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न अपिल पनि गरेको थियो। समितिले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने बुझाउने काम गरी सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

केही दिनअघि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि अतिक्रमित सीमाका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल समितिमा बोलाइए पनि उनीहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

दुई समितिले मिचिएको सीमा समेटेर नयाँ नक्सा सर्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकले आवश्यक मन्त्रालय र निकायसँग संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले अतिक्रमित सीमाका नेपालीलाई सहजरुपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले उपनिर्वाचनपछि सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकार चुप लागेको बताएका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रकाशित मितिः शनिबार, मंसिर २८, ०७:४०