काठमाडौंः सेनाभित्रको अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बिहीबार उनीहरुले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सुनिँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक परे नीति तथा कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कानुनी र नीतिगत रूपमा सुधारका लागि रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले राय दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘नीति र कानुन सुधार गरेर भए पनि बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिक पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको नीति र कानुनमा के कमजोरी छन् भन्ने रक्षा मन्त्रालय र सेनाले भन्नुपर्छ,’ समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।


उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहालवाला सैनिकलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको बताए । ‘यो संगठनको गरिमालाई लिएर उक्त व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ तर अहिले आएर के कारणले समस्या भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयका तर्फबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने । संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) अनुसार सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्न र गराउन सकिनेछ ।

समितिले सांसद रेणुका गुरुङ, मधु कार्की र नाम नखुलाइएका सकल दर्जाका तर्फबाट दर्ता गरिएको उजुरीलाई लिएर रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा उपस्थित भएनन् । मन्त्रालयबाट सचिव रेश्मीराज पाण्डे र सेनाबाट रथी शरद गिरी आएका थिए । ‘बहालवाला र अवकाश प्राप्त सेनालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, यसमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? अहिले कानुनी प्रयत्न छ/छैन वा कानुन संशोधन गरेर जानुपर्छ, नियमावलीको अपव्याख्यामा भयो भन्ने छ । त्यो के हो ?’ बडूले थपे । यो समाचार आजको कान्तिपुर मा छ ।


प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फागुन २३, ०७:१६