काठमाडौंः पटकपटक विवादमा आएको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन नुसक्दा विद्युत प्राधिकरणलाइ ८ अर्ब रुपैर्याँ घाटा हुने भएको छ। भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीले प्रसारण लाइनको निर्माण सक्न एक वर्ष ढिला गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले सो करिडोरमा निर्माणाधीन ६ मध्ये ५ आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । अर्को समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा खेर जाने बराबरको बिजुली नेपालले भारतबाट आयातसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदा ६ महिनाको १ अर्ब बराबरको विद्युत् उत्पादन खेर जाने ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी) लाई मात्र प्राधिकरणले ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।


। त्यसैगरी प्रसारणलाइनभन्दा १६ महिनाअघि उत्पादन भइसक्ने ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको ३ अर्ब बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने १ अर्ब ३६ करोड ४१ लाख बराबर जरिवाना प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको ३२ महिना विद्युत् खेर जाँदा २ अर्बको विजुली गुम्नेछ भने ८६ करोड ८ लाख बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी १८ मेगावाटको अपर सोलुमा १६ महिना ढिला हुँदा २५ करोड ५० लाख बराबरको विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले ५ करोड १५ लाख तथा ५.२ मेगावाटको जुनवेसी खोलामा १६ महिना ढिला हुँदा ७ करोड ५० लाखको बिजुली खेर जाने र १ करोड ५० लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । २०७७ चैतमा मात्र निर्माण सम्पन्न हुने हुनाले सिसाखोलाको बिजुली एक वर्ष प्रसारणलाइन ढिला हुँदा पनि खेर जाने छैन । प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा सोलुखोला र लोअर सोलुलाई ४५ प्रतिशत हर्जना तथा अन्य आयोजनालाई ५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने गरी ती आयोजनासँग सम्झौता भएको छ ।

विधुत प्राधिकरणको लक्ष्य अनुसार २०७१/७२ मै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनालाई पटक पटक समय थप गर्दै २०७६ चैत्रभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको समस्याका कारण समयमै कार्य सम्पन्न हुने देखिएको छैन।

सोलु आयोजनाले जग्गा प्राप्तिमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहजीकरण र वन स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषद्ले छोटो प्रक्रिया अपनाउन सहयोग नगरे लक्ष्यअनुसार निर्माण पूरा गर्न कठिन हुने बताएको छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुको तिङ्लासम्मको १३२ केभीको ९० किलोमिटर प्रसारणलाइनमा ३०१ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० वटाको मात्र फाउन्डेसन भएको छ भने ५ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाका अनुसार सिरहा जिल्लाभित्रका रुख कटानको काम सकिए पनि उदयपुरमा बल्ल रुख गणना मात्र सकिएर काट्न बाँकी छ भने ओखलढुंगा र सोलुको गणना नै सुरु भएको छैन । उदयपुरमा रुख कटानका लागि अनुमति लिन मात्र एक वर्ष लागेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख गौतमका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई काममा विभिन्न तहबाट अड्चन हुने गरेको र सरकारले सजिलो तथा छरितोसँग काम हुने वातावरण मिलाउन आयोजनाले जोड दिएको छ ।

आयोजना निरिक्षणमा पुगेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समय मार्च २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका छन् । यसैगरि उनले समयमै प्रसारण लाइन नबने विद्युत प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने जरिवाना आयोजनाबाट असुल्ने बताएका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिला हुने देखिएपछि अस्थायी रुपमा माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा ओखालढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३/११ केभीको सवस्टेसन भने निर्माण भइरहेको र यसको काम ६ महिनाभित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।