काठमाडौंः स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चारलन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको कर संकलनको दायरा स्पष्ट गरे पनि एक वर्षमा स्थानीय तहको आन्तरिक आय अध्ययन गर्दा कमजोर देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहको कुल आय १४ अर्ब २४ करोड एक लाख रुपैयाँ अर्थात् पाँच दशमलव ६६ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको यो आम्दानी अत्यन्तै कमजोर भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसकेको जनाएको छ ।


। स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको हो । आन्तरिक आयमा कमजोर हुँदा स्थानीय तह सधैं संघीय सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचलान गरी आर्थिक रुपमा सक्षम नभएसम्म संघीयता बलियो नहुने तर्क गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न लागिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।


प्रकाशित मितिः मंगलबार, मंसिर १७, ०६:१९