काठमाडौंः आगामी आर्थीक बर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेका स्थानीय तहलाई सबै निकायहरुबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको १० प्रतिशत भित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजश्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।