काठमाडौं: विद्युत विकास विभाले नयाँ प्रविधि तथा नीतिका आधारमा जलविद्युत अध्ययन निर्देशिका अद्यावधिक गर्दै छ । सन् २००३ मा तयार गरेको निर्देशिका १५ वर्षपछि विद्युत विकास विभागले अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वर्षौंदेखि कायम नीतिगत तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता एवं जटिलताका हटाउन सरकारले ‘जलविद्युत अध्ययन निर्देशिका’ परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्न लागेको हो । ‘जलविद्युत अध्ययन निर्देशिका’को परिमार्जित निर्देशिकाको मस्योदा अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ ।

परिमार्जित निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए ।


। नयाँ प्रविधि, नीतिका आधारमा अद्यावधिक गरिएको निर्देशिकाले जलविद्युत विकासकर्तामा भएको अन्योल सम्पन्न गरी जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाउने प्रति विभाग विश्वस्त छ ।

 

विद्युत विकास विभागले निर्देशिकाका लागि थप राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग मंगलबार र बुधबार दुई दिने अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रिड तथा प्रसारण र विद्युत उत्पादन कम्पनी, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियरिङ कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए ।

विभागले सरोकारवालाबाट संकलित राय सुझावसमेत समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूपमा दिने बताएको छ । विभागको अनुसार निर्देशिकामा अन्य सरोकारवाला निकायको सुझाब समेट्न १५ दिनको समय दिएको छ । आगामी असार अन्त्यसम्म निर्देशिकाले पूर्णता पाउने विभागले जनाएको छ ।

पुरानो निर्देशिकामा विद्युत उत्पादकले अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिँदा आयोजनाको सामान्य अध्ययनमात्र पेस गरे पुग्थ्यो । तर, अब यत्तिले अनुमतिपत्र लिन पाइने छैन । प्रवर्द्धकले क्षमता, उचाई र आयोजनाको किसिम लगायत पक्षको अध्ययनको आधार समेट्नुपर्नेछ । पुरानो निर्देशिका नदी प्रवाही तथा जलाशय आयोजनाका लागि मात्र केन्द्रित थियो । त्यतिबेला अध्ययन चरणमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनालाई आधार मानिएको थियो । तर, परिमार्जित निर्देशिकाले अध्ययनको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । सरकारले अहिले क्यासकेड, अर्धजलाशय र निर्यातमूलक आयोजना निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निर्माणमा आधुनिक प्रविधि भित्रिएको छ । जसले आयोजनाको क्षमता, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । परिमार्जित निर्देशिकाले समग्रमा समयानुकूल भौगोलिक, वातावरणीय, प्राविधिक र वित्तीय पक्षको जोखिम न्यूनिकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सिंगो जलविद्युत विकासमा एकरूपता कायम हुने विश्वास छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि आयोजनाको क्षमता बढाउन तथा स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।