काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा विवादास्पद पश्चिम सेती चीनको कम्पनी बाट नखोसिने जनाएका छन् । चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको चीनको लोकप्रिय पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बताएका हुन् ।

आयोजना निर्माण जिम्मा लिएको थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँगको सम्झौता खारेज भएको भन्ने चर्चा गलत रहेको उनले बताएका  छन् । ‘आयोजना लगानी बोर्डले हेरिरहेकाले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ ओलीले ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसैले पहिला आफ्नो स्वार्थअनुकूल हेर्छौं ।


। यसमा कुनै बाहिरी पक्षले निर्देशित गर्न सक्दैन ।’ नेपाल र चीन मिलेर नै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने पनि ओलीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएकाले जलविद्युत विकासमा चिनियाँ कम्पनी अब्बल रहेको भन्दै आयोजनाबारे सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने दोहोर्याएका थिए । तर उक्त निर्णयको विवाद आएपछि उत्पन्न विरोधलाई प्रधानमन्त्री ओली, लगानी बोर्ड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । मन्त्री पुनले यसअघि पनि चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै आयोजना खारेज नभएको र चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्ने बताएका थिए । ओलीका विश्वासिला मन्त्री खतिवडाले बजेटमाफर्त आयोजना देशले नै निर्माण गर्ने उदघोष गर्नु र लगत्तै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

आयोजना लिएको ६ वर्षसम्म काम नगरेपछि अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले क्षमता, विद्युत खरिद दर, विदेशी मुद्रा विनिमयको जोखिम, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) लगायत विषयमा आपत्ति जनाएको छ । कम्पनी आफैं बाहिरिँदा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा यसमा सरकारले नै निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा कम्पनी रहेको  छ । यद्यपि, आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी खोल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) भइसकेको छ ।

विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाई निर्माण कार्य रोकेको थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई पुन सोहि आयोजना दिने वाचा गर्नु राष्ट्रको हित विरोधी निर्णय भएको विज्ञहरुले जनाएका छन्  । यसले आयोजनालाई ठप अन्योलमा धकलेको विज्ञले जनाएका छन् ।

मयाङ्क घिमिरे