काठमाडौंः भदौ १४–१५ गते हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको छ । हाल नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र हो । अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले काठमाडौंमा चौथो शिखर सम्मेलन गर्न लागेको हो । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा बिमस्टेक सम्मेलनको भने तयारी तीव्र पारिएको छ । बिमस्टेकमा हाल नेपाल, भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलंका र भुटान सदस्य छन् । भारत र पाकिस्तानको तीक्तताका कारण पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने निर्णय भएको सार्क सम्मेलन प्रभावविहीन भइरहेको अवस्थामा बिमस्टेक कस्तो अवस्थामा अघि बढ्ला ? यसले यो क्षेत्रको विकासका लागि के पहल गर्ला ? बिमस्टेक सार्कभन्दा फरक रुपमा सशक्त भएर अघि बढ्ला ? अहिलेका विश्लेषणका विषय हुन् ।


नेपालले गरिरहेको तयारी

नेपालको राजधानी काठमाडौंमा भदौ १४–१५ र २१–२२ मा गरिने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालले तयारी थालेको छ । सरकारले सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समिति गठन गरेको छ । यसका साथै सरकारले मातहतका निकायलाई तयारी तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य समितिहरू पनि गठन गरेको छ । तयारी तीव्र पार्न गठन गरिएका समितिहरुमा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा समिति, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, परिवहन तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था तथा नगर सजावट समिति छन्। बिमस्टेक सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नो विशेषता झल्कने लोगो तयार गर्न पाउने भएकाले लोगो निर्माण गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ । सरकारले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी एक महिनाको समय दिएर लागो डिजाइन गर्न नेपाली कलाकारलाई आह्वान गरेको छ ।

बिमस्टेकको स्थापना

बिमस्टेक सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । नेपाल २००४ मा सदस्य बनेको हो । बिमस्टेकले नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार भुटान र थाइल्यान्डलाई समेटेको छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्न स्थापना भएको क्षेत्रीय संगठन हो । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि प्रयास गर्ने यसको उद्देश्य बताइएको छ । यसको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रबीच प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग आदानप्रदान रहेको छ । यसका साथै यसले सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार सहजीकरण र विस्तारलाई जोड दिने बताइएको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ले ‘‘पूर्वतर्फ हेर्ने’ र दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को ‘पश्चिमतर्फ हेर्ने’ नीतिको संयोजनबाट बिमस्टेक जन्मेको बताइएको छ । विश्व जनसंख्याको २१ प्रतिशत अर्थात १ दशमलव ३ बिलियन जनताले निवास गरेको बिमस्टेक क्षेत्रको सामूहिक विकासको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलो महत्व हुन सक्छ ।

यसका यद्देश्य र अहिलेसम्मका प्रगति

गत वर्ष साउनमा बिमस्टेक देशका उच्च अधिकारीहरुको बैठकले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, विद्युतीय ग्रिड एक–आपसमा जोड्ने र प्रविधि आदान प्रदानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यो फोरमले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४ वटा विषयगत सहयोगका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, उmर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृक्षि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद र सीमा वारपार हुने आतङ्कवादको विरोध, पर्यावरण र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, संस्कृति, जन स्तरमा सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयगत क्षेत्र छन्।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिएको छैन ।

नेपाललाई भविष्यमा हुने लाभ

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले जेजस्ता उद्देश्य राखे पनि यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेकको देखिन्न । यसका उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा सक्षम राष्ट्र भारतले नै खासै चासो राखेको देखिन्न । स्वतन्त्र व्यापारदेखि अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग आदानप्रदनलाई सधै प्राथमिकता दिए पनि नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रले कुनै पनि फाइदा लिने अवस्था सिर्जना भएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म भारतसँगको व्यापारमा निर्भर हुनुपरेको छ । अझै पनि अन्य देशबीच सहजतापूर्वक व्यापार गर्न सक्ने अवस्था नभएजस्तै नेपालले बिमस्टेकबाट पनि अझैसम्म लाभ लिन सकेको छैन ।

बिमस्टेकलाई स्थापित गर्न र अघि बढाउन भारतको विशेष चासो रहेको छ । बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा यसले राखेका उद्देश्य प्ररा हुन सके अवश्य नै नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ । स्वतन्त्र व्यपार सम्झौता कार्यान्वयन हने हो भने भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ । नेपालले भारतसँग जस्तै बिनारोकतोक भारतसँग जस्तै बैगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलंकासँग पनि व्यापार आदानप्रदान गर्न पाउने हो भने नेपाललाई ठूलो फाइदा लिन सक्छ । विद्युतीय ग्रिड एक–आपसमा जोड्ने निर्णय लागू हुन सक्ने हो भने नेपालले यो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रबीच जलविद्युत्को व्यापार गर्न सक्छ । यसले उत्पादनमा पनि प्रगति हुन सक्छ । नेपालले अहिलेसम्म धेरै क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको छैन तर पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले भोग्ने जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल मात्र होइन मात्र होइन यो क्षेत्रका सबै राष्ट्र प्रभावित हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमालको हिउँ द्रुत गतिले पग्लिंदा यो क्षेत्रका भारत, बंगलादेश तथा म्यनमार समेत ठूलो बाढीबाट पीडित हुनेछन् । तसर्थ यो पोरमले थोरै काम गरे पनि नेपाल प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछ ।

यो क्षेत्रका भारतबाहेक अन्य राष्ट्र पनि आर्थिक उन्नतिका लागि प्रयासरत छन् । नेपालले पनि प्रयास गरिरहेको छ । प्राविधिको आदानप्रदान हुन सके नेपालले लाभ लिन सक्छ ।

नेपालले के गर्न सक्छ ?
नेपाल आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा कमजोर भएकाले उसको अवस्था यो फोरममा कमजोर त हुने नै छ तर प्रजातान्त्रिक तथा असंलग्न राष्ट्र भएकाले यसको महत्व कम छैन । नेपालमै आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा यो फोरमले अघि सासेका कार्यक्रम तथा उद्देश्यलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन अडान राख्न सक्छ । त्यसमा अन्य राष्ट्रले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । बिमस्टेकका हरेक बैठकमा भएका निर्णय लागू गर्न नेपालले बढी चासो दिन चुक्नु हुन्न । अहिले नेपालले जहाजका लागि पहल गर्ने बताइएको छ तर नेपाल यसैमा मात्र अल्झिएर अरु कुरा भुल्यो भने अति थोरै मात्र लाभ लिन सक्नेछ ।