काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १५ औं पटक अनसन बस्न जुम्ला पुगेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जिल्ला खेलकुद कार्यालयको कभर्ड हलमा ल्याएर छाडिदिएको छ । प्रहरी हिरासतभित्रै केसीले अनसन थालेपछि प्रहरीले कभर्ड हलमा ल्याएर छाडिदिएको हो ।

डा. केसीले भने जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै अनसन बस्ने अडान कायमै राखेका छन् । यसअघि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्ने तयारी गरिरहेका डा. केसीलाई सोही स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । केसीलाई  पक्राउ  गरेपछि  खलंगाका स्थानीय  बासिन्दाले सडकमा उत्रिएर विरोध गरेका थिए ।


यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले अवरोध सिर्जना गर्दै डा. केसी अनसन बस्ने भनिएको प्रतिष्ठानलाई शुक्रबार निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिप्रका जुम्लाले शुक्रबार प्रतिष्ठान परिषर र त्यस वरपरको २ सय मिटर, जिल्ला प्रशासन परिषरको २ सय मिटर र जिल्ला प्रहरीको २ सय मिटर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

यस्तो छ केसीले अनसन बस्नुअघि जारी गरेको विज्ञप्ति 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

यसमध्ये पनि मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई उपयुक्त नियमन गरेर मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने तथा यी क्षेत्रमा अहिले भइरहेका अनियमितताहरु रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि हामी वर्षौंदेखि लड्दै आएक छौं । त्यसकै बलमा संसदमा पुगेको  चिकित्सा शिक्षा ऐन यस अगाडि विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुको संकीर्ण स्वार्थका कारण पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशका रुपमा जारी भएको थियो । नयाँ संसद बसेपछि हामीले बारम्बार सो ऐन जारी गर्न स्मरण गराउँदै आए पनि त्यसलाई समयमा पारित नगरेपछि नयाँ अध्यादेश जारी गरिएको थियो जसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी अहिले चलिरहेको छ ।

तर ऐन पारित हुनु मात्रै ठूलो कुरा हैन । केही मानिसको मात्रै स्वार्थ पुर्ति हुने नभई तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार निःशुल्क वा उचित शुल्कमा चिकित्सालगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कोर्सहरु पढ्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै संविधानले भनेझैं स्वास्थ्य सबैको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले निःशुल्क पीजीपछिको सेवा अवधि हामीसँग समझदारी भएबमोजिम २ वर्ष कायम गर्नेबाहेक पहिले जारी भएको अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी जारी गरिनुपर्दछ ।  तीन करोड जनताको नभई सीमित राजनीतिक नेता र माफियाहरुको स्वार्थ मात्रै पूरा हुने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमा हालै गरिएका अन्य कुनै पनि परिवर्तन हामीलाई स्वीकार्य छैनन् ।

यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारको ध्यान दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरुसम्म सेवा प्रवाह दुरुस्त गर्न तथा काठमाडौं बाहिर ठूलो जनसंख्या भएका क्षेत्रहरुमा ठूला सरकारी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरु स्थापना गर्दै चिकित्सा सेवाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्न हुनु पर्ने हो । तर सरकारले काठमाडौंबाहिर प्रतिष्ठान वा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन झारा टार्ने खालको छ किनभने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नियत नै देशमा स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्नेभन्दा पनि मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरण झनै बढाएर त्यसैबाट नाजायज आर्थिक लाभ लिने छ ।

फलस्वरुप देशको झन्डै दस प्रतिशत भूभाग ओगट्ने कर्णाली क्षेत्रका ५,६ जिल्लाका लाखौं जनसंख़्यालाई सेवा दिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि प्रमाणपत्र तहका स्टाफ नर्स, एचए र एनेस्थेसिया एसिस्टेन्टबाहेकका कोर्समा पढाइ शुरु हुन सकेको छैन । जबकि सरकारको उचित ध्यान र प्राथमिकतामा परेको भए यतिका वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रमको पढाइ शुरु भइसक्नु पर्ने हो र दुरदराजमा सेवा गर्ने गरी यहीं चिकित्सकहरु उत्पादन हुनु पर्ने हो। शैक्षिक कोर्सहरुको त्यस्तो हालत छ भने अस्पतालमा आधारभुत ल्याब टेस्ट लगायतका सुविधाहरु समेत छैनन् र यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरुले ठूलो जोखिम उठाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रका वासिन्दालाई सुविधा दिने मात्रै नभई भविष्यमा यस्तै दुरदराजमा सेवा गर्ने गरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने तथा यो क्षेत्रका स्वास्थ्य समस्याहरुबारे अध्ययन गर्ने अवसरहरु खेर गइरहेका छन् । त्यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीको गेटा मेडिकल कलेजको प्रगति उस्तै सुस्त छ । अब ऐनको प्राथमिकता यी र यस्तै ठाउँमा ठूला चिकित्सा शिक्षण संस्था पु¥याउने हुनुपर्छ, काठमाडौंमै मेडिकल कलेज थप्ने हैन । तर सरकार चाहिं केही नेता र माफियाहरुको स्वार्थमा काठमाडौंमै थप मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा छ । त्यतिले पनि नपुगेर नेताहरु र तिनका आफन्तहरु रुघाखोकी लाग्दा समेत राज्यकोषको करोडौं रकम लिएर उपचारका लागि विदेश जाने अभ्यास बसिसकेको छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा न्यायोचित वितरण दुवैका लागि सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आओस् भन्नका लागि हामीले निर्णायक कदम चाल्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले केही महिना अगाडि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने गरी लिएको निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति जनाउँदै पटक पटक निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम गर्दै आएका छौं तर अझै पनि विधिवत रुपमा निषेत्रित क्षेत्रको निर्णय अझै फिर्ता भएको छैन । उता सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य संवेदनशील हुने नारा लगाए पनि न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएर बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई कुनै कारवाही गरेको छैन । सरकारको ध्यान सबै नागरिकलाई न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा दोषीहरुलाइ समेत उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनता बढाउने क्रियाकलापहरुमा छ ।

यो पृष्ठभुमिमा नागरिकका रुपमा हामी चुप लागेर बस्ने हो भने ऐन गलत रुपमा जारी हुने र अवस्था झनै बिग्रेर जाने निश्चित छ । त्यसैले यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न तथा निम्न लिखित मागहरु सहित यही असार १६ गते 2 बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।

मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज