काठमाण्डौ: जल तथा ऊर्जा आयोगले पहिलो पटक नेपालमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तयार गर्दैछ । मन्त्रि वर्षमान पुनको अग्रसरतामा निर्माण भइरहेको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको छ । खाने पानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस मस्यौदा तयार गरिएको छ।

देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तयार गरेको हो । यस नीतिले जलस्रोत उपयोगको हकमा पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी राखेको छ । यसैगरी, दोस्रो पशुधन रक्षाका लागि आवश्यक पानी, तेस्रो जलचर रक्षाका लागि आवश्यक पानी, चौथो सिँचाइ, पाँचौं धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण, छैटौं जलविद्युत, सातौं औद्योगिक प्रयोजन, आठौं जलयातायात, नवौं आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा दशौं प्राथमिकतामा अन्य उपयोग उल्लेख गरिएको छ ।


यस्तै जलस्रोत नीतिमा नेपालका सबै नदीको बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय मस्यौदा तयार गरिएको  छ । नदीको बेसिन योजनाले जलविद्युत, सिँचाई र अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोगबारे स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्दछ । नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

जलस्रोत नीतिमा पानीको उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने प्रावधान समेत सामिल गरिएको छ । प्रतेक जल उपयोगकर्तालाई पानीको उपलब्धता र उपयोगको हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै समय र परिणाम उल्लेखित तालिका
सहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा राखिएको छ ।

ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी र ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा जलविद्युत आयोजनालाई क्षमतका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । मस्यौदाका अनुसार १ मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई साना, १ मेगावाट भन्दा बढी तर ५० मेगावाट भन्दा कम क्षमता भएकालाई मझौला र ५० मेगावाटभन्दा बढी  क्षमता भएका आयोजनालाई ठूला जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस्तै मस्यौदामा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रण, व्यवस्थापन नदी कटान नियन्त्रण तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको हुने तर ती निकायबाट नियन्त्रण बाहिरको संकटकालीन अवस्थामा केन्द्रले त्यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउने मस्यौदामा रहेको छ ।

तर मस्यौदामा बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सर्वेक्षण योजना, तर्जुमा डिजाइनका कार्यान्वयन एवं मर्मतसम्भारको विधि आदि प्राविधिकसम्बन्धी विषयका मापदण्ड केन्द्रबाट लागू गरिने भनिएको छ । मस्यौदामा ठूला तथा मझौला नदी प्रदेशले नियन्त्रण गर्ने र साना नदि र पहिरो स्थानीय तहले नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण केन्द्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने मस्यौदामा रहेको छ । देशका नदी तथा जलाशयलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्न अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिने र  खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिइने पनि मस्यौदामा रहेका छन् ।

मयाङ्क घिमिरे