काठमाडौं: लामो समय देखि अड्किएको १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच २०८० चैत भित्र देखि व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक प्रदिप कुमार थिकेले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राधिकरण र कम्पनीबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता अवधि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि ३० वर्ष वा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिमध्ये जुन घटी छ सो समयसम्म कायम रहनेछ ।


वि.स. २०८० चैत ३० गते आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा प्रतियुनिट सुख्खायाम १२.४० र वर्षायाममा ६.०८ को दरले खरिद गर्नेछ । उक्त दरमा कम्पनीले वार्षिक ३% का दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था अनुसार मूल्यवृद्धि पश्चात (९७ औं महिनादेखि) आयोजना अवधिभर खरिद दर प्रतियुनिट सुख्खायाममा १५.३८ र वर्षायाममा ७.५४ रुपैयाँ कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा  आयोजनाको सुख्खायाममा १७ करोड ८९ लाख  र वर्षायाममा ३२ करोड ३६ लाख युनिटलाई  कायम गरिएको छ । कुनै वर्षमा आयोजनाबाट उपलब्ध गराइएको सुख्खायामको ऊर्जा कुल वार्षिक उपलब्ध गराइएको ऊर्जाको ३५% भन्दा कम भएमा उक्त वर्षको लागि आयोजनाले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको लागि तोकिएको खरिददर लागू हुने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको छ । प्राधिकरणले अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुख्खा र वर्षायामका लागि प्रतियुनिट क्रमश : १०.५५ र ४.८० रुपैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि प्रत्येक महिना आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्झौता ऊर्जाको परिमाणसम्मको उर्जा खरिद गर्नुपर्नेछ । अतिरिक्त उर्जाको हकमा प्राधिकरणले जारी गरी माथि तोकिएको खरीद दरको ५०% दरमा खरिद गर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ऊर्जा दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहित गरिने भएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५० मिलियन अमेरिकी डलर , जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८४ मिलियन अमेरिकन डलर , युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ८५ मिलियन अमेरिकी डलर  र सरकार–नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर  व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।