काठमाडौं: विगत केहि वर्षदेखि नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिँदै गएको छ । तर निर्माणधिन आयोजनाको गति अनुसार प्रसारणलाइन निर्माण हुन सकेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा लापरवाही गर्दै आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीको उक्त लापरबाही बाट दर्जनौं निर्मित तथा निर्माणाधीन आयोजना बाट उत्पादित बिजुली खेर जाने सम्भावना रहेको छ।

प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन नसक्दा एक त बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्को तिर आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने क्षेतिपुर्ती स्वरुप कराडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । काबेली, कोसी, त्रिशूली, दोर्दी तथा कालीगण्डकी कोरिडोर र सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनमा निर्माणमा ढिला सुस्ती भइ रहेको छ ।


काबेली कोरिडोर (१३२ केभी)

पूर्वमा उत्पादित विद्युत प्रसारण तथा प्रवाह गर्न १३२ केभीको काबेली कोरिडोरलाई मेरुदण्ड मानिएको छ । ९० किलोमिटर काबेली कोरिडोरमध्ये गोदक (इलाम)–दमक खण्ड पूरा भएको छ । उक्त  प्रसारण लाइनको बाँकी ५६ किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । प्रसारण लाइन २०७४ वैशाख १० गतेभित्र पूरा गर्नुपर्ने तालिका थियो । यस आयोजनाको लक्षित समयसम्म ५० प्रतिशत निर्माण पनि पूरा हुन सकेनप्रसारण लाइनका तीन खण्डमध्ये एक खण्डको काम सकिएको र बाँकी २ खण्डमा ट्रान्सफर्मर राख्ने काम सक्न कम्तिमा ५ महिना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

झापाको लखनपुरदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको पहिलो खण्डको निर्माण सम्पन्न भए पनि फिदिम थापाटारसम्मको दोस्रोखण्ड र थापाटारदेखि अमरपुरसम्मको तेश्रो खण्डको निर्माण सक्न अझै पाँच महिना लाग्ने आयोजनाले जनाएको हो । दोश्रो र तेश्रो खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ भने ट्रान्सफर्मर राख्ने, खम्बा गाड्ने तार टाङ्ने लगायतका काम बाँकी नै छन् । प्रसारण लाइन ढिलो हुँदा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माण भइरहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा उत्पादित विजुली खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा सम्झौता भइ काम शुरु भएको आयोजना सन् २०१४ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

कोसी कोरिडोर (२२० केभी)

भारतको अनुदानमा निर्माण सुरु गरिएको २२० केभीको कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । कोशी कोरिडोरमा मात्रै हालसम्म करिब १५ वटा आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता र जडान सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै अध्ययन तथा प्राविधिक तयारीका क्रममा मात्रै कोशी कोरिडोरमा थप १५ आयोजना रहेका छन् । कोशी कोरिडोरमा अप्पर तमोर, तल्लो पिलुवा, माथिल्लो पिलुवा, अप्पर तमोर, सुपर पिलुवा, सवा खोला, तल्लो हेवा, माथिल्लो हेवा, सभाखोलालगायत १५ आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ । सानिमा माई हाइड्रोले निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् घुमाउरो बाटो भएर इलामको गोदाकमा रहेको सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

झन्डै २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने गरी ३ चरणमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको काम ३–४ ठाउँबाट समानान्तररूपमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । इनरुवादेखि धनकुटाको बसन्तपुर, संखुवासभाको बानेश्वर र तुम्लिङटारसम्म १ सय ५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ । सबस्टेसन निर्माणको भर्खर ठेक्का आह्वान भएको छ । यही कोरिडोरअन्तर्गत धनकुटाको बसन्तपुरदेखि ताप्लेजुङको ढुंगे साघुसम्म २२० केभी ३५ किलोमिटर अर्को लाइन निर्माण हुनेछ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुनु अघि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम रहेको आयोजनाका एक इन्जिनियरले बताएका छन् ।

सोलु कोरिडोर (१३२ केभी)

पूर्वमा उत्पादित विद्युत जोड्ने सोलु अर्को महत्वपूर्ण कोरिडोर हो । ठेकेदार छनोट विवादले निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष ढिलो काम सुरु भएको १३२ केभी सोलु कोरिडोरको निर्माणले गति लिएको छैन । यही कारण त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिले सोलु कोरिडोरमा २१७.५ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।  अहिलेसम्म तल्लो सोलु र माथिल्लो सोलुको प्रगति करिब ५० र ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । सोलु खोलामा १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी निर्माणाधीन छन् ।  प्रसारण लाइन पूरा नहुँदै आयोजनाको काम पूरा हुने देखिएको छ । विद्युत उत्पादन हुँदासम्म प्रसारण लाइन तयार नभए प्रवर्द्धकलाई ४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यति हुँदा पनि सरकार संवेदनशील देखिएको छैन ।

सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चसम्म सक्ने लक्ष्य छ । तिङ्ला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया (सिराहा) ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ३०३ टार निर्माण गर्नुपर्छ । हालसम्म ५० टावरको जग हालिएको छ भने ५ वटा खडा गरिएको छ ।

सिंगटी–लामोसाँघु (१३२ केभी)

१३२ केभी क्षमताको सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । दुई वर्षमा पूरा गर्ने गरी आठ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजना अहिलेसम्म पुरा हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।  दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु सम्म ४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा एक सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटाको फाउण्डेसन तयार भएको आयोजनले जनाएको छ ।   सिंगटी र लामोसाँघुमा दुई सवस्टेसन निर्माण हुनेछ । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको. बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४ दशमलव १ मेगावाटको खारेखोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।

अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि काम पूरा नभएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । प्रसारण लाइन नआउने भएपछि प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण अवधि लम्ब्याईरहेका छन् । उता प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्न तोकेको समय थप गर्ने गरेको छ ।

त्रिशूली कोरिडोर (२२० केभी)

रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत २२० केभी चिलिमे हबबाट २२० केभी त्रिशूली–३ ‘बी’ हबमा ल्याउने योजना छ । तर, यो खण्डको काम ५० प्रतिशत पनि पूरा नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्रिशूली–३ ‘बी’ हबबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ तथा ‘बी’ को विद्युत काठमाडौं मातातीर्थ ल्याइन्छ । यो खण्डमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । मातातीर्थमा करिब २ किलोमिटर भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । उत्पादित विद्युत जोडिन कम्तिमा २ महिनाअघि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तयार हुनुपर्छ । अहिलेको कामको गतिअनुसार यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्रिशूली–३ ‘बी’ हब निर्माण हुने नुवाकोटको समुद्रटार, काठमाडौंको पातलेवन तथा बाडभञ्याङ र मातातीर्थमा मुख्य समस्या छ ।

त्रिशूली तथा यसका सहायक नदीमा दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन छन् । २ सय २८ मेगावाटका ४ आयोजना अबको दुई वर्षभित्र पूरा हुँदैछन् । रसुवामा निर्माणाधीन १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनको निर्माण करिब ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवागढी तथा सान्जेनबाट सन् २०१९ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । नुवाकोटमा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो त्रिशूलीबाट पनि सन् २०१९ को फेब्रुअरी ९ मा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ ।

मर्स्याङ्दी तथा दोर्दी कोरिडोर (२२० केभी र १३२ केभी)

लमजुङको मर्स्याङ्दी नदी तथा यसको सहायक खोला दोर्दी र न्यादीमा आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नभए यस क्षेत्रमा १ सय ९० मेगावाट विद्युत खेर जान्छ । ती आयोजनाको विद्युत प्रसारण तथा खपत गर्ने लक्ष्यले २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले यस क्षेत्रको एक युनिट पनि विद्युत खेर जान नदिने दाबी गरेका छन् । तर, दाबी अनुसार काम भने भएको छैन ।

दोर्दीबाट मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा जोड्न विभिन्न सहायक प्रसारण लाइन तथा उदिपुर, कीर्तिपुर तथा टारीकुना र तनहुँको मार्कीचोकमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत मध्यमर्स्याङ्दीको सबस्टेसनमा जोड्न १३२ केभीको दोर्दी कोरिडोर पूरा हुनुपर्छ । दोर्दीमा हिमालय पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको २७ मेगावाट दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जीको २५ मेगावाट माथिल्लो दोर्दी ए, पिपुल्स हाइड्रो पावरको ५६ मेगावाट सुपर दोर्दी ‘ख’ र वुटवल पावर कम्पनीको ३० मेगावाट न्यादी तथा ङादी ग्रुपको ४० मेगावाट सुपर न्यादी निर्माणाधीन छन् । सिइडिबी हाइड्रो फन्डले निर्माण गरिरहेको १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ को पनि निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर (२२० केभी)

पश्चिम क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत जोड्ने लक्ष्यले २२० केभी कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण सुरु गरिएको छ । तर, यसको पनि प्रगति निराशाजनक छ । यस क्षेत्रमा आगामी २ वर्षभित्र १ सय २५ मेगावाट खेर जाने स्थिति छ । यही प्रसारण लाइन निर्माणको टुंगो नलाग्दा म्याग्दीस्थित ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोलाको निर्माण झन्डै २ वर्ष ढिलो सुरु भएको थियो । अहिले आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइन अनिश्चित छ । यस कोरिडोरमा मिस्ट्री खोला ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, १३ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी लगायत आयोजना छन् । थापा खोला पूरा भए पनि विद्युत जोडिन सकेको छैन ।

मयाङ्क घिमिरे